रायपुर । कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा
असर राज्य की न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। नीति
आयोग की गुड गवर्नेंस इंडेक्स (जीजीआइ) रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा असर
उपभोक्ता फोरमों के कामकाज पर पड़ा है। 2019 में प्रदेश में उपभोक्ता फोरम
में निराकरण की दर 87 फीसद थी, जो 2020-21 में घटकर मात्र सात फीसद रह गई।
बाकी राज्यों में भी उपभोक्ता फोरम की स्थिति ऐसी ही है।
पूर्व
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर शुक्रवार को जारी इस
रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सजा की दर 44.10 से घटकर 42.60 हो गई है।
पुलिस कर्मियों की उपलब्धता में 84.77 में 84.37 की मामूली कमी आई है। इसके
विपरीत महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात 4.68 से बढ़कर 7.06 पहुंच गया है।
कोर्ट केस का निराकरण की दर 35.52 से गिरकर 24.48 रह गई है।
रायपुर । कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा
असर राज्य की न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र पर पड़ा है। नीति
आयोग की गुड गवर्नेंस इंडेक्स (जीजीआइ) रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा असर
उपभोक्ता फोरमों के कामकाज पर पड़ा है। 2019 में प्रदेश में उपभोक्ता फोरम
में निराकरण की दर 87 फीसद थी, जो 2020-21 में घटकर मात्र सात फीसद रह गई।
बाकी राज्यों में भी उपभोक्ता फोरम की स्थिति ऐसी ही है।
पूर्व
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर शुक्रवार को जारी इस
रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सजा की दर 44.10 से घटकर 42.60 हो गई है।
पुलिस कर्मियों की उपलब्धता में 84.77 में 84.37 की मामूली कमी आई है। इसके
विपरीत महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात 4.68 से बढ़कर 7.06 पहुंच गया है।
कोर्ट केस का निराकरण की दर 35.52 से गिरकर 24.48 रह गई है।


Journalist खबरीलाल












