रायपुर । राज्य लोकसेवा आयोग
(पीएससी) की ओर से आयोजित हो रही राज्य सेवा परीक्षा में आयु-सीमा का विवाद
शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शासकीय कर्मचारियों ने कहा कि पीएससी ने
शासकीय कर्मियों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट नहीं दी है, जबकि पहले
पांच वर्ष छूट मिलती थी। पीएससी द्वारा कई विभागों के लिए 171 पदों में
भर्ती की जाएगी।इसके लिए पहले आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर को
निर्धारित की थी। इसके बाद आवेदन करने के लिए छह जनवरी तक तारीख बढ़ा दी गई
है।

उल्लेखनीय है कि पीएससी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आयु
सीमा को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है। इसमें
कहा गया है कि शिक्षित बेरोजगारों को ही पांच साल की छूट मिलेगी, जो शासकीय
सेवक हैं, उन्हें नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के
प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग से पीएससी
को जो नियम भेजा गया है, उसमें शासकीय सेवकों को 5 वर्ष की छूट से वंचित
रखने का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यह शासकीय सेवकों के साथ अन्याय है। इस
नियम में तुरंत बदलाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे तीन हजार से ज्यादा
उम्मीदवार आवेदन से वंचित हो रहे हंै। इधर कर्मचारी नेताओं ने छूट की मांग
को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है।

आनलाइन करना है आवेदन

 सामान्य प्रशासन विभाग ने जो दिशा-निर्देश भेजा गया है, उसके मुताबिक
पीएससी ने आवेदन मंगाए हैं। आनलाइन आवेदन छह जनवरी तक कर सकते हैं।

-आरती वासनिक, परीक्षा नियंत्रक, पीएससी

इधर केंद्र बदलने को लेकर व्यापमं में बवाल

छत्तीसगढ़
व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की ओर से महिला बाल विकास विभाग के
पर्यवेक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए आवेदन मंगवाया था, जिसकी आखिरी तारीख
30 दिसंबर थी। 31 दिसंबर से चार जनवरी तक परीक्षा केंद्र बदलने की आनलाइन
सुविधा दी गई है। वेबसाइट में परीक्षा केंद्र बदलने का लाक खोलते ही उसमें
आप भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं का आप्शन आने लगा। पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा
के लिए आवेदन करने वाली आरती साहू, प्राची शर्मा, अनिता साहू आदि ने बताया
कि 31 दिसंबर और एक जनवरी को परेशान रहे। जब वेबसाइट खोलते थे तो परीक्षा
केंद्र के विकल्प को बदलने के बाद की प्रक्रिया रुक जाती थी।

इधर अभ्यर्थियों ने टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके व्यायम को सूचना दी। तब
व्यायम ने अपनी गलती मानते हुए उसमें सुधार किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश
में पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पांच संभागीय मुख्यालयों में आयोजित
होनी थी, लेकिन व्यायम ने अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए
प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाने का आदेश 30 दिसंबर
को जारी किया। अभ्यर्थियों को अपने निकटतम जिला मुख्यालय में परीक्षा
केंद्र चुनने के लिए अवसर देते हुए परीक्षा केंद्र बदलने 31 दिसंबर से चार
जनवरी तक का समय दिया।