Journalist खबरीलाल
नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग शनिवार को डिजिटल बैठकें कर
रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए
भौतिक रैलियों और रोड शो पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहना चाहिए या नहीं।
आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों
की तारीखों की घोषणा करते हुए, निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक भौतिक
रैलियों, रोड और बाइक शो और इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
लगाने की घोषणा की थी।
आयोग ने 15 जनवरी को इन प्रतिबंधों की अवधि 22 जनवरी तक बढ़ा दी थी।
हालांकि, उसने सभागार की 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 300 लोगों के साथ
बैठक करने की राजनीतिक दलों को अनुमति दी थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग फैसले पर पहुंचने के लिए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विशेषज्ञों, चुनाव वाले पांच राज्यों और
संबंधित राज्यों के मु्ख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श करने के लिए
डिजिटल बैठक कर रहा है।
नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग शनिवार को डिजिटल बैठकें कर
रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए
भौतिक रैलियों और रोड शो पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहना चाहिए या नहीं।
आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों
की तारीखों की घोषणा करते हुए, निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक भौतिक
रैलियों, रोड और बाइक शो और इसी तरह के प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
लगाने की घोषणा की थी।
आयोग ने 15 जनवरी को इन प्रतिबंधों की अवधि 22 जनवरी तक बढ़ा दी थी।
हालांकि, उसने सभागार की 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 300 लोगों के साथ
बैठक करने की राजनीतिक दलों को अनुमति दी थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन आयोग फैसले पर पहुंचने के लिए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विशेषज्ञों, चुनाव वाले पांच राज्यों और
संबंधित राज्यों के मु्ख्य निर्वाचन अधिकारियों से परामर्श करने के लिए
डिजिटल बैठक कर रहा है।
