news Mumbai:: नवाब मलिक को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं : भाजपा:

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मुंबई. महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल
ने बृहस्पतिवार को कहा कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों
की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन
निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक को
प्रदेश मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. पाटिल ने कहा कि
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार
नहीं है क्योंकि राज्य में स्थिति ‘‘बेहद अराजक’’ है. पाटिल ने यहां मलिक
के खिलाफ एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के दौरान यह बयान दिया.मलिक (62) को
बुधवार को दक्षिण मुंबई के बेलार्ड एस्टेट इलाके में ईडी कार्यालय में लगभग
पांच घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और विशेष न्यायाधीश आर एन
रोकाडे के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें तीन मार्च तक ईडी की हिरासत
में भेज दिया गया.



पाटिल ने कहा, ‘‘मलिक को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में बने रहने
का कोई अधिकार नहीं है. साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी पद पर बने
नहीं रह सकते हैं .’’ पूर्व मंत्री ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी
है कि इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है क्योंकि प्रदेश में
स्थिति बेहद अराजक है.’’ मलिक की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी भाजपा जोर-शोर
से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन सत्तारूढ़ राकांपा और उसके सहयोगी
शिवसेना और कांग्रेस मलिक के समर्थन में उतर आयी है . इन राजनीतिक दलों ने
उनके इस्तीफे की संभावना से इनकार किया है.



मुंबई. महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल
ने बृहस्पतिवार को कहा कि भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों
की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन
निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक को
प्रदेश मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. पाटिल ने कहा कि
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार
नहीं है क्योंकि राज्य में स्थिति ‘‘बेहद अराजक’’ है. पाटिल ने यहां मलिक
के खिलाफ एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के दौरान यह बयान दिया.मलिक (62) को
बुधवार को दक्षिण मुंबई के बेलार्ड एस्टेट इलाके में ईडी कार्यालय में लगभग
पांच घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और विशेष न्यायाधीश आर एन
रोकाडे के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें तीन मार्च तक ईडी की हिरासत
में भेज दिया गया.



पाटिल ने कहा, ‘‘मलिक को महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में बने रहने
का कोई अधिकार नहीं है. साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी पद पर बने
नहीं रह सकते हैं .’’ पूर्व मंत्री ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी
है कि इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है क्योंकि प्रदेश में
स्थिति बेहद अराजक है.’’ मलिक की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी भाजपा जोर-शोर
से उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन सत्तारूढ़ राकांपा और उसके सहयोगी
शिवसेना और कांग्रेस मलिक के समर्थन में उतर आयी है . इन राजनीतिक दलों ने
उनके इस्तीफे की संभावना से इनकार किया है.



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