श्रीकांत जायसवाल कोरिया 

बैकुंठपुर / जिले के मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण की मांग पर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सामूहिक अवकाश लेकर मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में मनरेगा कर्मियों ने लिखा है कि प्रदेश के हजारों मनरेगा कर्मचारियों को भूपेश सरकार ने अपने वित्तीय बजट में भी अनदेखा कर निराश कर दिया है।

विधानसभा के सदन में माननीय सदस्यों के प्रश्नों पर माननीय मुख्यमंत्री का जवाब संतोष जनक नहीं कहा जा सकता, विगत 3 वर्षों में मनरेगा कर्मचारियों का संख्यात्मक जानकारी नहीं जुटा पाना, गठित समिति की बैठक 3 वर्ष में मात्र एक बार होना, महाधिवक्ता से विगत 3 वर्षों में अभिमत नहीं आना मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लंबित रखने की साजिस प्रतीत होता है| भूपेश सरकार के इस कार्यवाही से छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ में काफी निराश और आक्रोशित हैं।       

मनरेगा कर्मियों ने कहा कि अपने नियमितीकरण सहित रोजगार सहायकों के वेतनमान निर्धारित कर 1966 अधिनियम लागू करने की मांगों के लिए जमीन-आसमान एक कर आगामी समय में अनिश्चित आन्दोलन किया जाएगा। संघ ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री एवं श्री टी.एस. सिंहदेव एवं अन्य कांग्रेस वरिष्ठ जनप्रतिनिधि संघर्ष के दिनों में मंच में आये और उनकी सरकार बनाने पर हमें 10 दिवस में नियमित करने का वादा किया| वादे के अनुरूप हमारी मांगों को कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र “दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने को स्थान दिया गया।

चुनाव के दौरान नियमितीकरण की मांग को कांग्रेस ने प्रमुखता से रखकर, नियमितीकरण का वादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री ने पुनः दो वर्ष पूर्व कहा था कि यह वर्ष किसानों के लिए, आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए होगा। मगर सरकार को अद्यतन 3 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा रही है| साथ ही साथ विगत तीन माह का समस्त मनरेगाकर्मियों के वेतन अप्राप्त हैं। जिससे मनरेगाकर्मियों में काफी आक्रोश व्याप्त हैं। जिस कारण कोरिया के मनरेगा कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकालकर मुख्यमंत्री जी के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा।

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांगो को जल्द पूर्ण नहीं करती हैं तो समस्त मनरेगा कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस दौरान ज्ञापन सौंपने के लिए जिले भर से मनरेगा अधिकारी कर्मचारी रोजगार सहायक शामिल हुए।

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