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News Raipur:: मजदूर दिवस पर भूपेश कैबिनेट ने मजदूराें को दी बड़ी सौगात, खाते में आएंगे सात हजार :

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 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में
राज्य कैबिनेट की बैठक खत्‍म हो गई। मजदूर दिवस के दिन भूपेश कैबिनेट ने
मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने योजना के तहत हितग्राहियों को
6000 की वजह अब 7000 सालाना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट
ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के सहित अन्‍य अहम
प्रस्‍तावों पर चर्चा हुई।


ये है कैबिनेट के बड़े फैसले

एक
नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के
स्थान पर पुरानी पेेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक
अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के
अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई। -
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के
कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के
उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण
पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया
गया।



 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में
राज्य कैबिनेट की बैठक खत्‍म हो गई। मजदूर दिवस के दिन भूपेश कैबिनेट ने
मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने योजना के तहत हितग्राहियों को
6000 की वजह अब 7000 सालाना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट
ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के सहित अन्‍य अहम
प्रस्‍तावों पर चर्चा हुई।


ये है कैबिनेट के बड़े फैसले

एक
नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के
स्थान पर पुरानी पेेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक
अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के
अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई। -
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के
कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करने के
उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण
पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया
गया।



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