Journalist खबरीलाल
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है। इस फैसले को
क्रियान्वित करने के लिए वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी. ने पेंशन फंड रेगुलेटरी
एंड डेवलहपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) नई दिल्ली के चेयरमेन को पत्र लिखा
है। उन्होंने पत्र में कहा है कि नई पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार
के योगदान की कुल राशि (नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त हिस्सेदारी) का
वर्तमान बाजार मूल्य 17,240 करोड रुपये है। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार को
शीघ्र लौटाई जाए। बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक मई 2022 की बैठक में
पुरानी पेंश्ान योजना लागू करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। राजपत्र में
इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। कर्मचारियों के नेश्ानल पेंश्ान
सिस्टम (एनपीएस) खातों में नियोक्ता और कर्मचारी का मासिक अंशदान भी एक
अप्रैल 2022 से बंद कर दिया गया है।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया है। इस फैसले को
क्रियान्वित करने के लिए वित्त सचिव अलरमेलमंगई डी. ने पेंशन फंड रेगुलेटरी
एंड डेवलहपमेंट अथारिटी (पीएफआरडीए) नई दिल्ली के चेयरमेन को पत्र लिखा
है। उन्होंने पत्र में कहा है कि नई पेंशन स्कीम के तहत राज्य सरकार
के योगदान की कुल राशि (नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त हिस्सेदारी) का
वर्तमान बाजार मूल्य 17,240 करोड रुपये है। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार को
शीघ्र लौटाई जाए। बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल ने एक मई 2022 की बैठक में
पुरानी पेंश्ान योजना लागू करने के निर्णय को मंजूरी दे दी है। राजपत्र में
इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। कर्मचारियों के नेश्ानल पेंश्ान
सिस्टम (एनपीएस) खातों में नियोक्ता और कर्मचारी का मासिक अंशदान भी एक
अप्रैल 2022 से बंद कर दिया गया है।
