छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस “धान’ के हंसिये से वोटों की फसल काटने
की तैयारी में है। इस बार दांव धान की कीमत पर नहीं, धान खरीदी की सीमा पर
लगने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले खरीफ सीजन में सरकार प्रति
एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान की खरीदी करेगी। अभी तक सरकार किसानों से
प्रति एकड़ अधिकतम 15 क्विंटल धान की फसल ही खरीदती आ रही है।

राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी के एक प्रमुख रणनीतिकार ने बताया है,
धान खरीदी की सीमा को 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की रणनीति पर गंभीरता से
काम हो रहा है। पूरा कैल्कुलेशन तैयार है। नये खरीफ सीजन के साथ इसकी घोषणा
हो जाएगी। अभी तक 23 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ औसत उत्पादन वाले किसान
खरीदी पर कैपिंग की वजह से प्रति एकड़ केवल 15 क्विंटल धान ही समर्थन मूल्य
पर बेच पाते थे। इसका दायरा बढ़ाकर 20 क्विंटल होने से धान उत्पादक
किसानों का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। किसान कई वर्षों से धान खरीदी पर लगी
यह कैपिंग हटाने की मांग करते आ रहे हैं। धान खरीदी के सीजन में ही 2023 के
विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को
मिलने वाला है।

प्रदेश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बातचीत में
यह कहा कि चुनावी सीजन में सरकार नई योजनाएं लेकर आ रही है। उसकी घोषणा
सही मौका देखकर किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह इशारा जरूर किया कि इस बार
भी पार्टी की घोषणाओं और सरकार की योजनाओं के केंद्र में गांव, किसान,
आदिवासी, मजदूर और छोटे व्यापारी ही रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा
है। इसलिए धान उत्पादक किसान सरकार की प्राथमिकता में भी है। चौबे का कहना
है, सरकार अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रति एकड़ 9000 रुपयों
की इनपुट सब्सिडी को मिलाकर धान की जितनी कीमत दे रही है वह पूरे देश में
सर्वाधिक है। अगले साल केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए
का भी इजाफा किया तो छत्तीसगढ़ के किसान के हाथ में एक क्विंटल का 2740
रुपया मिल जाएगा।

मंत्री रविंद्र चौबे को भरोसा है कि सरकार की नीतियों की बदौलत कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीतेगी।

ऐसा हुआ तो केंद्र के साथ टकराव भी बढ़ेगा

धान के साथ कांग्रेस की रणनीति के साथ केंद्र सरकार के साथ टकराव बढ़ने
की संभावना भी बढ़ी हुई है। दरअसल 2014 तक धान की सरकारी खरीदी पर कोई
सीमाबंदी नहीं थी। 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद अनाज की
सरकारी खरीदी को लेकर राज्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। इसमें गेहूं-धान के
उत्पादन पर बोनस पर प्रतिबंध के साथ खरीदी की प्रति एकड़ सीमा भी प्रमुख
था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने 2014 के खरीफ सीजन में प्रति एकड़ 10
क्विंटल धान खरीदी की घाेषणा की। उसके बाद पूरे प्रदेश में आंदोलन छिड़
गया।

किसान सड़क पर आ गए। खरीदी केंद्रों पर प्रदर्शन होने लगे। भाजपा नेता
घेरे जाने लगे। आनन-फानन में भाजपा की आपात बैठक के बाद तत्कालीन
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पार्टी मुख्यालय से धान खरीदी की सीमा बढ़ाकर
15 क्विंटल प्रति एकड़ करने की घोषणा करनी पड़ी। तबसे यही चल रहा है। अब
अगर राज्य सरकार यह सीमा बढ़ाती है तो केंद्र चावल लेने से फिर इन्कार कर
सकता है। सरकार के रणनीतिकारों का कहना है, प्रति एकड़ पांच क्विंटल
अतिरिक्त धान सरकार अपने संसाधनों से खरीदकर संभावित टकराव टाल देगी।