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एक ही आयोग से होगा शिक्षकों का चयन, जल्द होगा ‘शिक्षा सेवा चयन आयोग’ का गठन:

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लखनऊ. शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए राज्य सरकार
गंभीर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में
शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत
आयोग के रूप में ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ के गठन के संबंध में
आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन
होगा.


जल्द ‘शिक्षा सेवा चयन आयोग’ का गठन किया जाएगा. यूपी में एक ही आयोग से
शिक्षकों का चयन होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और
तकनीकी में शिक्षकों का चयन एक ही आयोग से होगा. सहायता प्राप्त माध्यमिक
विद्यालयों का जीर्णोद्धार होगा. नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग से प्रस्ताव मांगा है.

सीएम के अनुसार विगत पांच-साढ़े पांच वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित
विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न
होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है. मेरिट के
आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है. प्रदेश में आये इस बदलाव का
सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है.


लखनऊ. शिक्षकों के समयबद्ध चयन के लिए राज्य सरकार
गंभीर है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में
शैक्षिक संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत
आयोग के रूप में ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ के गठन के संबंध में
आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन
होगा.


जल्द ‘शिक्षा सेवा चयन आयोग’ का गठन किया जाएगा. यूपी में एक ही आयोग से
शिक्षकों का चयन होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च और
तकनीकी में शिक्षकों का चयन एक ही आयोग से होगा. सहायता प्राप्त माध्यमिक
विद्यालयों का जीर्णोद्धार होगा. नया आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग से प्रस्ताव मांगा है.

सीएम के अनुसार विगत पांच-साढ़े पांच वर्ष की अवधि में प्रदेश में संचालित
विभिन्न चयन आयोगों की कार्यप्रणाली में शासन स्तर से अनावश्यक हस्तक्षेप न
होने से आयोगों की कार्यप्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है. मेरिट के
आधार पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है. प्रदेश में आये इस बदलाव का
सीधा लाभ युवाओं को मिल रहा है.


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