Journalist खबरीलाल
रायपुर, छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक और पुरस्कार के लिए चुना गया है। ‘छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाईन पोर्टल’ को कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया सीएसआई, एसआईजी, ई-गवर्नेस अवार्ड-2022 के तहत परियोजना केटेगेरी के अंतर्गत ‘अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस’ के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए खनिज साधन विभाग के सचिव, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, एनआईसी एवं डीएमएफ से संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया (सीएसआई) द्वारा प्रतिवर्ष ई-गवर्नेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर ई-गवर्नेस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का ‘अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस’ के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए ‘छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाईन पोर्टल’ को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश में डीएमएफ के तहत अंशदान प्राप्ति में द्वितीय स्थान पर है। अब तक डीएमएफ मद में राज्य को 10 हजार करोड़ से अधिक का अंशदान प्राप्त हुआ है। खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में जिला खनिज संस्थान न्यास के कार्यों में पारदर्शिता एवं विभिन्न योजनाओं की ऑनलाईन स्वीकृति एवं रियलटाईम भुगतान की व्यवस्था के लिए खनिज विभाग द्वारा एनआईसी के माध्यम से डीएमएफ पोर्टल तैयार कराया गया है, जिसका वर्ष 2020 से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। पोर्टल में डीएमएफ मद के विभिन्न निर्माण, कार्य एजेंसियों को पंजीकृत करने तथा योजनानुसार उनके विनिर्दिष्ट बैंक, कोषालय के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार खनिज विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्र एवं वित्तीय सीमा में खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति की पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पोर्टल के नवीन वर्जन डीएमएफ 2.0 पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत निर्माण कार्यों की जियो टैगिंग, मौके पर प्रगति मूल्यांकन आधारित ऑनलाईन पेमेंट, मोबाईल एप्प इत्यादि प्रावधान नए वर्जन में शामिल किए गए हैं।
रायपुर, छत्तीसगढ़ को ई-गवर्नेस के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक और पुरस्कार के लिए चुना गया है। ‘छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाईन पोर्टल’ को कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया सीएसआई, एसआईजी, ई-गवर्नेस अवार्ड-2022 के तहत परियोजना केटेगेरी के अंतर्गत ‘अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस’ के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 25 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि के लिए खनिज साधन विभाग के सचिव, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, एनआईसी एवं डीएमएफ से संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इण्डिया (सीएसआई) द्वारा प्रतिवर्ष ई-गवर्नेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर ई-गवर्नेस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचार का ‘अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस’ के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए ‘छत्तीसगढ़ डीएमएफ ऑनलाईन पोर्टल’ को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ देश में डीएमएफ के तहत अंशदान प्राप्ति में द्वितीय स्थान पर है। अब तक डीएमएफ मद में राज्य को 10 हजार करोड़ से अधिक का अंशदान प्राप्त हुआ है। खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में जिला खनिज संस्थान न्यास के कार्यों में पारदर्शिता एवं विभिन्न योजनाओं की ऑनलाईन स्वीकृति एवं रियलटाईम भुगतान की व्यवस्था के लिए खनिज विभाग द्वारा एनआईसी के माध्यम से डीएमएफ पोर्टल तैयार कराया गया है, जिसका वर्ष 2020 से सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। पोर्टल में डीएमएफ मद के विभिन्न निर्माण, कार्य एजेंसियों को पंजीकृत करने तथा योजनानुसार उनके विनिर्दिष्ट बैंक, कोषालय के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री बघेल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार खनिज विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्र एवं वित्तीय सीमा में खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति की पारदर्शिता एवं प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस पोर्टल के नवीन वर्जन डीएमएफ 2.0 पर कार्य किया जा रहा है। इसके तहत निर्माण कार्यों की जियो टैगिंग, मौके पर प्रगति मूल्यांकन आधारित ऑनलाईन पेमेंट, मोबाईल एप्प इत्यादि प्रावधान नए वर्जन में शामिल किए गए हैं।
