Journalist खबरीलाल
रायपुर, आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और राजभवन के बीच घमासान जारी है। एक और
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के युवाओं के हित में आरक्षण लाने के लिए
संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, वहीं राज्यपाल विस्तार से समझने के बाद आगे
बढ़ने पर अड़े हुए हैं।
इस बीच सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर आक्रामक नजर आए। मीडिया द्वारा
आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का मैं बहुत सम्मान
करता हूं। वे मेरी बड़ी बहन समान हैं। लेकिन, छत्तीसगढ़ के हित की बात आए
या फिर जिससे युवाओं का नुकसान हो, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
वे मीडिया से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से आरक्षण पर
सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जहां तक राज्य के हित की बात है, ख़ासकर
नौजवानो की, क्योंकि आरक्षण इन्ही लोगों को मिलना है चाहे ओबीसी हो,
एससीएसटी हो ईडबल्यूएस हों, इनका नुक़सान बर्दाश्त नहीं है। इसमें भारतीय
जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है ये दुर्भाग्य पूर्ण है।
गौरतलब है कि, आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर
हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए
हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी की थी, जिस पर रोक लगा दी गई है।
रायपुर, आरक्षण के मुद्दे पर सरकार और राजभवन के बीच घमासान जारी है। एक और
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के युवाओं के हित में आरक्षण लाने के लिए
संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, वहीं राज्यपाल विस्तार से समझने के बाद आगे
बढ़ने पर अड़े हुए हैं।
इस बीच सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर आक्रामक नजर आए। मीडिया द्वारा
आरक्षण पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल का मैं बहुत सम्मान
करता हूं। वे मेरी बड़ी बहन समान हैं। लेकिन, छत्तीसगढ़ के हित की बात आए
या फिर जिससे युवाओं का नुकसान हो, उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
वे मीडिया से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से आरक्षण पर
सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जहां तक राज्य के हित की बात है, ख़ासकर
नौजवानो की, क्योंकि आरक्षण इन्ही लोगों को मिलना है चाहे ओबीसी हो,
एससीएसटी हो ईडबल्यूएस हों, इनका नुक़सान बर्दाश्त नहीं है। इसमें भारतीय
जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है ये दुर्भाग्य पूर्ण है।
गौरतलब है कि, आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर
हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण पर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए
हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी की थी, जिस पर रोक लगा दी गई है।
