Journalist खबरीलाल
राजधानी भोपाल में 2 जुलाई को पेश होने वाले बजट में प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य करों को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था. इसे अब टाल दिया गया है. जुलाई में आने वाले बजट में राजधानी वासियों को इससे राहत मिलेगी, राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है. मंगलवार को हुई बैठक में महापौर के सामने सदस्यों के विरोध के बाद इस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. एमआईसी मेयर इन काउंसिल और विपक्ष के विरोध के बाद महापौर मालती राय ने फैसला टाल दिया है.
अब भोपाल में प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा. मंगलवार को एमआईसी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया. बता दें कि 2 जुलाई को भोपाल का बजट पेश होना है. इसमें इन टैक्सों को बढ़ाने का प्रस्ताव था. जिसे फिलहाल टाला गया है. इसमें प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन कर में 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव था.
एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने बताया, मीटिंग में सुझाव दिया कि टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ नहीं डाला जाए. एमआईसी मेंबर यादव ने बताया कि भोपाल में ऐसी संपत्ति की जांच की जाएगी, जिन्होंने 5 साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है. इस बारे में अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं. ऐसे ही लोगों से निगम को पैसा वसूल कर भरपाई करनी होगी. एमआईसी की ओर से तर्क दिया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के पांच लाख खाते हैं. इन पर ही टैक्स का बोझ बढ़ाने के बजाय सर्वे करके प्रॉपर्टी टैक्स के नए खाते खोलने चाहिए. भोपाल में ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं जिनका अभी खाता नहीं खुला है.
राजधानी भोपाल में 2 जुलाई को पेश होने वाले बजट में प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य करों को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव था. इसे अब टाल दिया गया है. जुलाई में आने वाले बजट में राजधानी वासियों को इससे राहत मिलेगी, राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल टाल दिया गया है. मंगलवार को हुई बैठक में महापौर के सामने सदस्यों के विरोध के बाद इस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. एमआईसी मेयर इन काउंसिल और विपक्ष के विरोध के बाद महापौर मालती राय ने फैसला टाल दिया है.
अब भोपाल में प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा. मंगलवार को एमआईसी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया. बता दें कि 2 जुलाई को भोपाल का बजट पेश होना है. इसमें इन टैक्सों को बढ़ाने का प्रस्ताव था. जिसे फिलहाल टाला गया है. इसमें प्रॉपर्टी, जल और मनोरंजन कर में 15% तक बढ़ाने का प्रस्ताव था.
एमआईसी मेंबर जगदीश यादव ने बताया, मीटिंग में सुझाव दिया कि टैक्स बढ़ाकर जनता पर बोझ नहीं डाला जाए. एमआईसी मेंबर यादव ने बताया कि भोपाल में ऐसी संपत्ति की जांच की जाएगी, जिन्होंने 5 साल से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है. इस बारे में अफसरों को निर्देश भी दिए गए हैं. ऐसे ही लोगों से निगम को पैसा वसूल कर भरपाई करनी होगी. एमआईसी की ओर से तर्क दिया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स के पांच लाख खाते हैं. इन पर ही टैक्स का बोझ बढ़ाने के बजाय सर्वे करके प्रॉपर्टी टैक्स के नए खाते खोलने चाहिए. भोपाल में ऐसी कई प्रॉपर्टी हैं जिनका अभी खाता नहीं खुला है.
