Journalist खबरीलाल
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसे लेकर डिप्टी CM अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा की नगरीय निकाय के कर्मचारी के हित के लिए हम काम कर हैं..और उनकी समस्या पर विचार करेंगे
2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 15 हजार नए आवास की स्वीकृति..
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विशेष प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 15 हजार नए आवास की स्वीकृति दी है। यह पीएम आवास शहरी क्षेत्र के लिए है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को आवास स्वीकृति की जानकारी दी है। जारी पत्र में भारत सरकार ने राज्य को मार्च-2025 तक योजना के तहत 15000 नए आवास की स्वीकृति का उल्लेख किया है। साथ ही इन आवासों की स्वीकृति प्रदान करने के पीछे का कारण राज्य में योजना का त्वरित क्रियान्वयन करना बताया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य को उपरोक्त आवासों के लिए पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करने तथा उसका विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि, उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहरी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत् हैं। उन्होंने पिछले दिनों केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाख खट्टर से मुलाकात कर पीएम आवास की मांग की थी। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप 3 दिसम्बर, 2024 को भारत सरकार द्वारा 15 हज़ार आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसे लेकर डिप्टी CM अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा की नगरीय निकाय के कर्मचारी के हित के लिए हम काम कर हैं..और उनकी समस्या पर विचार करेंगे
2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 15 हजार नए आवास की स्वीकृति..
उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विशेष प्रयास से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को 15 हजार नए आवास की स्वीकृति दी है। यह पीएम आवास शहरी क्षेत्र के लिए है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव को आवास स्वीकृति की जानकारी दी है। जारी पत्र में भारत सरकार ने राज्य को मार्च-2025 तक योजना के तहत 15000 नए आवास की स्वीकृति का उल्लेख किया है। साथ ही इन आवासों की स्वीकृति प्रदान करने के पीछे का कारण राज्य में योजना का त्वरित क्रियान्वयन करना बताया गया है। भारत सरकार द्वारा राज्य को उपरोक्त आवासों के लिए पात्र हितग्राहियों का परीक्षण करने तथा उसका विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि, उप मुख्यमंत्री अरुण साव शहरी गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय से प्रयासरत् हैं। उन्होंने पिछले दिनों केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाख खट्टर से मुलाकात कर पीएम आवास की मांग की थी। उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप 3 दिसम्बर, 2024 को भारत सरकार द्वारा 15 हज़ार आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
