भोपाल । मप्र में राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के 16
अफसरों को एक साथ आईएएस अवॉर्ड किया जाएगा। सरकार की मंशा अब एक साथ सभी को
पदोन्नति देने की है। इसके लिए केंद्र की अनुमति का इंतजार है। यह अवार्ड
वर्ष 2024 और 2025 के लिए किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में
यह डीपीसी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि
मप्र में राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा  में पदोन्नति के
लिए पिछले साल होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो पाई थी।
अब इस साल दो वर्षों वर्ष 2024 व 2025 की डीपीसी एक साथ की जाएगी। इस
डीपीसी में राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में
पदोन्नत किया जाएगा। सीट का निर्धारण करने के बाद पदोन्नति का प्रस्ताव
केंद्र को भेजा जाएगा। वहां से सहमति मिलते ही पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू
जाएगी।

समय पर तारीख तय नहीं हो पाई

प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसएएस के वर्ष 2008 बैच के अफसरों को वर्ष 2024
में आठ पदों पर आईएएस में पदोन्नत किया जाना था। किंतु मप्र संघ लोक सेवा
आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव भेजने में देरी होने के कारण यूपीएससी ने इस
डीपीसी के लिए समय पर तारीख तय नहीं किया। इस वजह से पूरा वर्ष निकल गया और
डीपीसी नहीं हो पाई। इसके साथ ही वर्ष 2024 में आईएएस बनने का सपना संजोए
बैठे एसएएस अफसरों को निराशा हाथ लगी। इसे लेकर सवाल भी उठे, अब हालांकि
वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के पदों के लिए एक साथ डीपीसी कराने की तैयारी शुरू
की गई है। इस बार ऐसी चूक न हो, इसलिए राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएएस में
पदोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक साथ डीपीसी का प्रस्ताव
तैयार कर रहा है। यह डीपीसी इस साल मार्च में होने की संभावना है। दरअसल,
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) ने राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय
प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद पिछले
साल दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा था।
लेकिन प्रस्ताव भेजने में देरी होने के कारण संघ लोक सेवा आयोग से पदोन्नति
समिति की बैठक करने के लिए समय नहीं मिल पाया। पिछले साल प्रस्ताव भेजने
में विलंब हुआ। सामान्य तौर पर मार्च से जून के बीच में प्रस्ताव मेज दिया
जाता है. तो सितंबर तक बैठक हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसलिए
अब एक साथ दो वर्ष के पदों के लिए एक साथ डीपीसी होगी। वर्ष 2025 में दस पद
मिलने की संभावना है।

48 अफसरों के नामों पर होगा विचार

दोनों वर्षों के लिए वर्ष 2008 व 2009 बैच के एसएएस अफसरों के आईएएस के कुल
16 पदों पर 48 अफसरों के नामों पर विचार किया जाएगा। इसके लिए स्वीकृति का
प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। इस पर केंद्र से सहमति मिलते ही
इसे यूपीएससी को भेज दिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाएगी।
इसके बाद बैठक की तिथि मांगी जाएगी। इसके पहले मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव
पर अनुमोदन भी कराया जाएगा। इसकी तैयारी सामान्य प्रशासन विभाग ने कर ली
है। संभावना है कि मार्च में इन 16 पदों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी
हो जाएगी। जीएडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीट का निर्धारण अभी
नहीं हो पाया है। जल्दी सीट का निर्धारण करने के बाद बैठक की सहमति के लिए
पत्र यूपीएससी को भेजा जाएगा।