रायपुर । विधानसभा में मंगलवार को पुलिस, गृह, जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 21,277 करोड़ 28 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं।

प्रमुख बजटीय आवंटन
पुलिस विभाग: 8,237 करोड़ 13 लाख रुपये
गृह विभाग: 141 करोड़ 64 लाख रुपये
जेल विभाग: 278 करोड़ 99 लाख रुपये
पंचायत एवं ग्रामीण विकास: 8,055 करोड़ 65 लाख रुपये
त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं: 4,025 करोड़ 76 लाख रुपये
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: 64 करोड़ रुपये
तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार: 474 करोड़ 8 लाख रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सिर्फ घर बनाने की योजना नहीं, बल्कि यह जरूरतमंदों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। सरकार ने 18 लाख गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए पहली कैबिनेट बैठक में ही स्वीकृति दी थी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

11.50 लाख नए मकानों की स्वीकृति, जिसमें से 7.69 लाख मकानों का निर्माण कार्य जारी।

26,426 विशेष पिछड़ी जनजातियों को मकानों की स्वीकृति एवं 259 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित।

महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास
2.24 लाख से अधिक महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी’।
50 करोड़ रुपये का प्रावधान ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए।
‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ के तहत 74 महिलाओं को प्रशिक्षण।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 204 किमी की 19 सड़कें पूर्ण।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के लिए 92.70 करोड़ रुपये।

बस्तर में नक्सल उन्मूलन और पुलिस बल सशक्तीकरण
प्रदेश में नक्सल उन्मूलन को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। पिछले 14 महीनों में:
157 मुठभेड़ों में 305 नक्सलियों के शव बरामद।
396 हथियार और 492 आईईडी बरामद।
1,205 नक्सली गिरफ्तार, 975 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।
बस्तर फाइटर्स के लिए 3,202 नए पदों का सृजन।
पुलिस अधोसंरचना के लिए 518 करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
5 साइबर, 6 अजाक, 3 महिला और 2 नए पुलिस थानों की घोषणा।
नक्सल क्षेत्रों में 577 मोबाइल टावर स्थापित।
53 नए सुरक्षा कैंप स्थापित।

तकनीकी शिक्षा और रोजगार में सुधार
474 करोड़ रुपये का बजट आवंटन।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के लिए 5 करोड़ रुपये।
छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति के तहत 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति।


छत्तीसगढ़ सरकार इस बजट के माध्यम से राज्य में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।