बिलासपुर, 10 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष 14 नए खरीदी केंद्र बढ़ने के साथ जिले के कुल 154 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जाएगा। केंद्रों में खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। शासन इसके लिए बड़ी राशि खर्च करता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार आए। उन्होंने निर्देश दिए कि अपनी मेहनत की उपज बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का आधार है। धान खरीदी किसानों की वर्षभर की मेहनत को आर्थिक संबल देती है। इससे प्राप्त आय खेती की अगली तैयारी के साथ बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मददगार होती है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से गांवों के बाजार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। ऐसे में सुव्यवस्थित और पारदर्शी धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कलेक्टर ने प्रत्येक खरीदी केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सभी केंद्रों के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे और किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीधे उन्हें अवगत कराएंगे। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियां पूर्ण होने की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में शासन की निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी।
बिलासपुर, 10 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष 14 नए खरीदी केंद्र बढ़ने के साथ जिले के कुल 154 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदा जाएगा। केंद्रों में खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। शासन इसके लिए बड़ी राशि खर्च करता है, ताकि किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य मिले और उनके जीवन स्तर में सुधार आए। उन्होंने निर्देश दिए कि अपनी मेहनत की उपज बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का आधार है। धान खरीदी किसानों की वर्षभर की मेहनत को आर्थिक संबल देती है। इससे प्राप्त आय खेती की अगली तैयारी के साथ बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मददगार होती है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से गांवों के बाजार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। ऐसे में सुव्यवस्थित और पारदर्शी धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कलेक्टर ने प्रत्येक खरीदी केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सभी केंद्रों के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे और किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीधे उन्हें अवगत कराएंगे। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियां पूर्ण होने की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में शासन की निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी।


Journalist खबरीलाल











