Journalist खबरीलाल
एमसीबी: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशानुसार पंचायत द्वारा निर्मित 20 दुकानों की नीलामी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में अनुबंध के तहत आवंटित इन दुकानों के किराएदारों ने न तो निर्धारित समय सीमा में किराया जमा किया और न ही अनुबंध का नवीनीकरण कराया। इसके चलते जनपद पंचायत को नीलामी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करनी पड़ी।
तीन बार नोटिस के बावजूद किराएदारों ने नहीं कराया नवीनीकरण-
सूत्रों के अनुसार जनपद पंचायत ने दुकानदारों को किराया जमा करने एवं अनुबंध का नवीनीकरण कराने के लिए तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद किसी भी किराएदार ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। इसके चलते प्रशासन ने 3 अप्रैल 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। इस अवधि में नवीनीकरण एवं बकाया किराया जमा नहीं करने पर दुकानों का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
हाईकोर्ट में लंबित दुकानों को छोड़कर 14 दुकानें होंगी नीलाम-
जनपद पंचायत की सामान्य सभा के निर्णय अनुसार दुकान क्रमांक 03, 10, 11, 12, 14 एवं 18 से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण इन्हें फिलहाल नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।शेष 14 दुकानों की नीलामी नियमानुसार की जाएगी।
एमसीबी: कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेशानुसार पंचायत द्वारा निर्मित 20 दुकानों की नीलामी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वर्ष 2015 में अनुबंध के तहत आवंटित इन दुकानों के किराएदारों ने न तो निर्धारित समय सीमा में किराया जमा किया और न ही अनुबंध का नवीनीकरण कराया। इसके चलते जनपद पंचायत को नीलामी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करनी पड़ी।
तीन बार नोटिस के बावजूद किराएदारों ने नहीं कराया नवीनीकरण-
सूत्रों के अनुसार जनपद पंचायत ने दुकानदारों को किराया जमा करने एवं अनुबंध का नवीनीकरण कराने के लिए तीन बार कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद किसी भी किराएदार ने निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया। इसके चलते प्रशासन ने 3 अप्रैल 2025 को अंतिम नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। इस अवधि में नवीनीकरण एवं बकाया किराया जमा नहीं करने पर दुकानों का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
हाईकोर्ट में लंबित दुकानों को छोड़कर 14 दुकानें होंगी नीलाम-
जनपद पंचायत की सामान्य सभा के निर्णय अनुसार दुकान क्रमांक 03, 10, 11, 12, 14 एवं 18 से संबंधित प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण इन्हें फिलहाल नीलामी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।शेष 14 दुकानों की नीलामी नियमानुसार की जाएगी।
