Journalist खबरीलाल
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं, इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई केस लिस्ट के अनुसार यह मामला आइटम नंबर 13 के रूप में सूचीबद्ध है। इस अधिनियम को लेकर कई संगठनों और नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल की है ताकि बिना पक्ष सुने इस पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। यह कैविएट इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसे पहले संसद के दोनों सदनों में भारी बहस के बाद पारित किया गया था। इसके खिलाफ जिन नेताओं और संगठनों ने याचिका दाखिल की है, उनमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी, केरल के सुन्नी संगठन समस्था केरला जमीयतुल उलेमा, SDPI, IUML और Association for Protection of Civil Rights (APCR) शामिल हैं।
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं, इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई केस लिस्ट के अनुसार यह मामला आइटम नंबर 13 के रूप में सूचीबद्ध है। इस अधिनियम को लेकर कई संगठनों और नेताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट याचिका दाखिल की है ताकि बिना पक्ष सुने इस पर कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए। यह कैविएट इस बात का संकेत है कि सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसे पहले संसद के दोनों सदनों में भारी बहस के बाद पारित किया गया था। इसके खिलाफ जिन नेताओं और संगठनों ने याचिका दाखिल की है, उनमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के मौलाना अरशद मदनी, केरल के सुन्नी संगठन समस्था केरला जमीयतुल उलेमा, SDPI, IUML और Association for Protection of Civil Rights (APCR) शामिल हैं।
