रिपोर्टर/सौरभ साहू , भटगांव कालरी, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़।

सूरजपुर/भटगांव। भटगांव क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मी राजवाड़े के हालिया स्वास्थ्य निरीक्षण के बाद अब चर्चा केवल अस्पताल की व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरे निरीक्षण की पारदर्शिता और सूचना व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र में यह चर्चा तेज है कि क्या मंत्री तक स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी वास्तविक स्थिति पहुंचाई गई या उन्हें केवल वही तस्वीर दिखाई गई, जो दिखाना सुविधाजनक समझा गया। मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें क्षेत्र की जनता से स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था और मरीजों की परेशानियों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर उन्होंने भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। हालांकि निरीक्षण के बाद कई ऐसे प्रश्न सामने आए हैं, जिनका उत्तर अब स्थानीय लोग जानना चाहते हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनहित से जुड़े इस सरकारी कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय पत्रकारों को क्यों नहीं दी गई। पत्रकार किसी राजनीतिक कार्यक्रम के नहीं, बल्कि जनता से जुड़े सरकारी कार्यों के साक्षी होते हैं। ऐसे में यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं संतोषजनक थीं, तो मीडिया की मौजूदगी से परहेज क्यों किया गया, और यदि कमियां थीं तो उन्हें सार्वजनिक निगरानी से दूर रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि क्या कुछ स्थानीय नेता और जिम्मेदार पदाधिकारी मंत्री के समक्ष केवल सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करने तक ही सीमित रहे। लोगों का कहना है कि यदि जनप्रतिनिधियों तक केवल चुनिंदा जानकारी ही पहुंचेगी, तो वर्षों से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। मरीजों की परेशानियां, संसाधनों की स्थिति और व्यवस्थागत कमियों की वास्तविक जानकारी सामने आना आवश्यक है।

भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पुराना विवाद भी एक बार फिर चर्चा में है। इसी अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण एक प्रसूता को अस्पताल परिसर में जमीन पर प्रसव करना पड़ा था। उस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था और व्यापक मीडिया कवरेज के बाद विभागीय जांच तथा कार्रवाई भी हुई थी। अब स्थानीय लोग यह जानना चाहते हैं कि जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई थी, वे दोबारा उसी अस्पताल में कैसे पदस्थ हो गए। यदि उस समय लापरवाही गंभीर थी, तो जवाबदेही का अंतिम परिणाम क्या रहा?स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक सीमित नहीं हैं। न्यू माइंस भटगांव स्थित हमर क्लिनिक की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वर्षों से इस क्लिनिक के संचालन और कर्मचारियों के वेतन पर सरकारी राशि खर्च की जा रही है, लेकिन आम जनता को इससे वास्तविक लाभ कितना मिल रहा है, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। मरीजों की संख्या, उपलब्ध चिकित्सा सेवाएं, दवा वितरण, नियमित स्टाफ की उपस्थिति और कार्यप्रणाली की सार्वजनिक समीक्षा की मांग भी उठ रही है।हमर क्लिनिक से जुड़े कुछ कर्मचारियों के बीच यह भी चर्चा है कि पहले यहां वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नियमित निगरानी नहीं हो रही। यदि ऐसा है, तो संबंधित विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि वर्तमान में वहां स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी किस व्यवस्था के तहत की जा रही है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब मंत्री ने भटगांव क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, तब न्यू माइंस स्थित हमर क्लिनिक का निरीक्षण क्यों नहीं किया गया। यदि यह भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र का हिस्सा है, तो इसकी कार्यप्रणाली और उपयोगिता की समीक्षा भी उतनी ही आवश्यक मानी जानी चाहिए।

स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि मंत्री के सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी स्थानीय पत्रकारों से साझा नहीं की जाती, जिससे क्षेत्र की वास्तविक समस्याएं व्यापक स्तर पर सामने नहीं आ पातीं। यदि ऐसा है, तो यह पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कुछ लोग जनसमस्याओं को प्राथमिकता देने के बजाय केवल स्वागत, फोटो खिंचवाने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने तक सीमित दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि यदि जनप्रतिनिधियों तक केवल सजाया-संवारा दृश्य पहुंचेगा, तो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य मूलभूत समस्याओं का प्रभावी समाधान कैसे होगा?

आज भटगांव क्षेत्र की जनता स्पष्ट जवाब चाहती है कि क्या मंत्री तक अस्पतालों और हमर क्लिनिक की पूरी वास्तविक स्थिति पहुंचाई गई? स्थानीय पत्रकारों को कार्यक्रम से दूर क्यों रखा गया? वर्षों से खर्च हो रही सरकारी राशि का जनता को कितना लाभ मिल रहा है? और क्या विकास का अर्थ केवल प्रचार, तस्वीरें और औपचारिक निरीक्षण रह गया है, या पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीनी सुधार भी शासन की प्राथमिकता हैं? इन सवालों के जवाब केवल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विश्वसनीयता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि सुशासन की असली पहचान प्रचार नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने से होती है।