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Raipur (खबरीलाल न्यूज़) : भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की बढ़ीं मुश्किलें, ईडी ने 61 करोड़ की संपत्ति पर लिया कब्जा:

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दुर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जे की कार्रवाई की है। ईडी ने दुर्ग जिले के जांजगीरी स्थित रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन’ के 355 प्लॉट अपने कब्जे में लिए हैं। एजेंसी ने 14 नवंबर को मौके पर पहुंचकर कब्जे का नोटिस चस्पा किया और अपना बोर्ड लगाया।

355 प्लॉट पर ईडी की कार्रवाई

ईडी के अनुसार, विट्ठल ग्रीन परियोजना चैतन्य बघेल की फर्म ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से विकसित की गई थी। परियोजना में कुल 385 प्लॉट बताए गए हैं, जिनमें से 30 प्लॉट पहले ही खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। इन 30 प्लॉटों को छोड़कर शेष 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कब्जा लिया है।

ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से अर्जित अपराध की आय का इस्तेमाल इस रियल एस्टेट परियोजना के विकास में किया गया। एजेंसी के मुताबिक, परियोजना में करीब 18.90 करोड़ रुपये की राशि निवेश की गई थी। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।

पहले 61.20 करोड़ की संपत्ति की गई थी कुर्क

ईडी ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी लगभग 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसमें आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक बैलेंस और सावधि जमा शामिल थे। मार्च 2026 में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की आदेश की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद अब एजेंसी ने विट्ठल ग्रीन के प्लॉटों पर भौतिक कब्जे की कार्रवाई की है।

चैतन्य ने ट्रिब्यूनल में दी चुनौती

ईडी की कार्रवाई के बीच चैतन्य बघेल ने संपत्ति कुर्की और कब्जे की प्रक्रिया को दिल्ली स्थित पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। इस मामले में न्यायाधिकरण ने ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

चैतन्य के पक्ष ने कार्रवाई की प्रक्रिया और कानूनी आधार पर सवाल उठाए हैं। वहीं ईडी का कहना है कि संपत्तियां कथित शराब घोटाले से अर्जित धन से जुड़ी हैं। इस मामले में दोनों पक्षों के दावे न्यायिक विचाराधीन हैं।

भूपेश बघेल ने कार्रवाई के समय पर उठाए सवाल

ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जब संपत्ति से संबंधित मामला पहले से ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है, तब एजेंसी ने कब्जे की कार्रवाई जल्दबाजी में की। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश बताया। दूसरी ओर, ईडी अपनी जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है।

कथित शराब घोटाले की जांच में ईडी की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजनीति और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
 


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दुर्ग/रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जे की कार्रवाई की है। ईडी ने दुर्ग जिले के जांजगीरी स्थित रियल एस्टेट परियोजना ‘विट्ठल ग्रीन’ के 355 प्लॉट अपने कब्जे में लिए हैं। एजेंसी ने 14 नवंबर को मौके पर पहुंचकर कब्जे का नोटिस चस्पा किया और अपना बोर्ड लगाया।

355 प्लॉट पर ईडी की कार्रवाई

ईडी के अनुसार, विट्ठल ग्रीन परियोजना चैतन्य बघेल की फर्म ‘बघेल डेवलपर्स’ के माध्यम से विकसित की गई थी। परियोजना में कुल 385 प्लॉट बताए गए हैं, जिनमें से 30 प्लॉट पहले ही खरीदारों को बेचे जा चुके हैं। इन 30 प्लॉटों को छोड़कर शेष 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने कब्जा लिया है।

ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले से अर्जित अपराध की आय का इस्तेमाल इस रियल एस्टेट परियोजना के विकास में किया गया। एजेंसी के मुताबिक, परियोजना में करीब 18.90 करोड़ रुपये की राशि निवेश की गई थी। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की गई है।

पहले 61.20 करोड़ की संपत्ति की गई थी कुर्क

ईडी ने नवंबर 2025 में चैतन्य बघेल से जुड़ी लगभग 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इसमें आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, बैंक बैलेंस और सावधि जमा शामिल थे। मार्च 2026 में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने कुर्की आदेश की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद अब एजेंसी ने विट्ठल ग्रीन के प्लॉटों पर भौतिक कब्जे की कार्रवाई की है।

चैतन्य ने ट्रिब्यूनल में दी चुनौती

ईडी की कार्रवाई के बीच चैतन्य बघेल ने संपत्ति कुर्की और कब्जे की प्रक्रिया को दिल्ली स्थित पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। इस मामले में न्यायाधिकरण ने ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

चैतन्य के पक्ष ने कार्रवाई की प्रक्रिया और कानूनी आधार पर सवाल उठाए हैं। वहीं ईडी का कहना है कि संपत्तियां कथित शराब घोटाले से अर्जित धन से जुड़ी हैं। इस मामले में दोनों पक्षों के दावे न्यायिक विचाराधीन हैं।

भूपेश बघेल ने कार्रवाई के समय पर उठाए सवाल

ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जब संपत्ति से संबंधित मामला पहले से ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है, तब एजेंसी ने कब्जे की कार्रवाई जल्दबाजी में की। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश बताया। दूसरी ओर, ईडी अपनी जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है।

कथित शराब घोटाले की जांच में ईडी की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजनीति और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि, ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
 

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