Journalist खबरीलाल
प्रदूषण से कोरोना बढ़ने की चेतावनी के मद्देनजर पटाखों पर बैन की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन प्रदेश में भी अलग-अलग संस्थाओं की तरफ से दिल्ली की तर्ज पर पटाखों पर बैन की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पटाखों फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने पटाखे पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने भी अपने स्तर से पटाखों पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है।
इधर, छत्तीसगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ महेश सिन्हा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 18 राज्य सरकारों को पटाखों के संदर्भ में दिए गए नोटिस का स्वागत किया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आग्रह किया है कि पटाखों पर प्रतिबंध न केवल आने वाले महीनों में जारी रखा जाए बल्कि जब तक कोरोना संक्रमण काल बीत नहीं जाता तब तक इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। डॉ महेश सिन्हा ने यह भी आग्रह किया है कि बड़े शहरों में औद्योगिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी रोक लगाए जाने के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पहल करनी चाहिए।
प्रदूषण से कोरोना बढ़ने की चेतावनी के मद्देनजर पटाखों पर बैन की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी इस पर कोई निर्णय तो नहीं लिया है, लेकिन प्रदेश में भी अलग-अलग संस्थाओं की तरफ से दिल्ली की तर्ज पर पटाखों पर बैन की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पटाखों फोड़ने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने पटाखे पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने भी अपने स्तर से पटाखों पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है।
इधर, छत्तीसगढ़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ महेश सिन्हा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 18 राज्य सरकारों को पटाखों के संदर्भ में दिए गए नोटिस का स्वागत किया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आग्रह किया है कि पटाखों पर प्रतिबंध न केवल आने वाले महीनों में जारी रखा जाए बल्कि जब तक कोरोना संक्रमण काल बीत नहीं जाता तब तक इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। डॉ महेश सिन्हा ने यह भी आग्रह किया है कि बड़े शहरों में औद्योगिक और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी रोक लगाए जाने के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पहल करनी चाहिए।
