रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर
कोराना संक्रमण और लाकडाउन के चलते रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट
वेंडरों) के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्ट्रीट वेंडरों को
दोबारा मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत
दस हजार रुपये निगम की तरफ से कर्ज के रूप में बैंकों से उपलब्ध कराया जा
रहा था। कर्ज लेने के लिए निगम में 19 हजार 384 वेंडरों ने आवेदन जमा किया
था, लेकिन सिर्फ 8 हजार 636 लोगों को ही कर्ज निगम दिला पाया है। बाकी के
लोग कर्ज के लिए निगम के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जिन्हें कर्ज मिल चुका है,
उन्हें निगम अब डिजिटल लेन-देन का प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि वे साइबर ठगी
के शिकार न हों।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर
कोराना संक्रमण और लाकडाउन के चलते रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं (स्ट्रीट
वेंडरों) के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। स्ट्रीट वेंडरों को
दोबारा मुख्य धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत
दस हजार रुपये निगम की तरफ से कर्ज के रूप में बैंकों से उपलब्ध कराया जा
रहा था। कर्ज लेने के लिए निगम में 19 हजार 384 वेंडरों ने आवेदन जमा किया
था, लेकिन सिर्फ 8 हजार 636 लोगों को ही कर्ज निगम दिला पाया है। बाकी के
लोग कर्ज के लिए निगम के दरवाजे खटखटा रहे हैं। जिन्हें कर्ज मिल चुका है,
उन्हें निगम अब डिजिटल लेन-देन का प्रशिक्षण दे रहा है, ताकि वे साइबर ठगी
के शिकार न हों।


Journalist खबरीलाल












