Journalist खबरीलाल
रायपुर । भारतीय राज्य पेंशनर
महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री,छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के
अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आरोप लगाया है कि कुछ बैंकों की लापरवाही के
कारण हर माह 30 तारीख तक बैंक खाता में आनेवाला पेंशन का भुगतान माह दिसंबर
2021 का आज तक नही हुआ है। इसके लिए पेंशनर बैंक का लगातार चक्कर लगा रहे
हैं, परंतु बैंक कारण नहीं बता पा रहे है और सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल
भोपाल से पता करने को कहा जा रहा है जबकि इस सेल की स्थापना और उदघाटन कुछ
माह पूर्व रायपुर में हो चुका है।
वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया गया
है कि बैंक प्रशासन की लचर व्यवस्था का खामियाजा राज्य में पेन्शनर भुगत
रहें हैं।बैंक अधिकारियों द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते जीवन प्रमाण पत्र
बैंक से मिस हो जाने और कम्यूटर मे फ़ीड नही होने कारण पिछले साल भी मार्च
21में यही स्थिति निर्मित हुआ था बाद में प्रभावित पेंशनरों द्वारा पुनः
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद लोगो को पेंशन मिला था।सम्प्रति इस
प्रकार की शिकायतें ज्यादातर स्टेट बैंक से आ रही है।
उन्होंने
बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन को बैंक सूत्रों से ही
पता चला है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बैंक अधिकारियों द्वारा लापरवाही
की गई है और पेंशनरों प्रस्तुत किये गए जीवन प्रमाण पत्र को पेंशनरों के
खाते में फीड नहीं किये गए हैं,केवल इसीकारण इस माह मासिक पेंशन का भुगतान
रुका हुआ है। जबकि केन्द्र ने कोरोना के कारण पेंशनरों की असुविधाजनक
स्थिति को ध्यान मे रखकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की निश्चित तिथि नवम्बर
21 को एक बार दिसंबर तक और अब फरवरी22 तक बढ़ा दिया है।
इसलिए जीवन प्रमाण पत्र की अनुलब्धता के कारण मासिक पेंशन के भुगतान पर रोक
पेंशनरों के साथ घोर अन्याय है।पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र
नामदेव एवं पेंशनर फेडरेशन से जुड़े संघो के प्रांताध्यक्ष एवं अन्य
पदाधिकारी क्रमशः डा.डीपी मनहर, आरपी शर्मा, गंगा प्रसाद साहू, जेपी
मिश्रा,ओपी भट्ट, यशवंत देवान, बसंत कुमार गुप्ता,अनिल पाठक, अनूप
श्रीवास्तव, कृपा शंकर मिश्रा, लोचन पाण्डेय, शरद अग्रवाल, रतन लाल कैवर्त,
सीएल चंद्रवंशी,डा.शेषा सक्सेना, द्रोपदी यादव, उर्मिला शुक्ला, विद्या
देवी साहू आदि ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को इसे तत्काल संज्ञान पर
लेना चाहिए और इस प्रकरण की जांच कर जिम्मेदार बैंक अधिकारियों पर
कार्यवाही की मांग की है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
रायपुर । भारतीय राज्य पेंशनर
महासंघ राष्ट्रीय महामंत्री,छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के
अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आरोप लगाया है कि कुछ बैंकों की लापरवाही के
कारण हर माह 30 तारीख तक बैंक खाता में आनेवाला पेंशन का भुगतान माह दिसंबर
2021 का आज तक नही हुआ है। इसके लिए पेंशनर बैंक का लगातार चक्कर लगा रहे
हैं, परंतु बैंक कारण नहीं बता पा रहे है और सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल
भोपाल से पता करने को कहा जा रहा है जबकि इस सेल की स्थापना और उदघाटन कुछ
माह पूर्व रायपुर में हो चुका है।
वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया गया
है कि बैंक प्रशासन की लचर व्यवस्था का खामियाजा राज्य में पेन्शनर भुगत
रहें हैं।बैंक अधिकारियों द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते जीवन प्रमाण पत्र
बैंक से मिस हो जाने और कम्यूटर मे फ़ीड नही होने कारण पिछले साल भी मार्च
21में यही स्थिति निर्मित हुआ था बाद में प्रभावित पेंशनरों द्वारा पुनः
जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद लोगो को पेंशन मिला था।सम्प्रति इस
प्रकार की शिकायतें ज्यादातर स्टेट बैंक से आ रही है।
उन्होंने
बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन को बैंक सूत्रों से ही
पता चला है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बैंक अधिकारियों द्वारा लापरवाही
की गई है और पेंशनरों प्रस्तुत किये गए जीवन प्रमाण पत्र को पेंशनरों के
खाते में फीड नहीं किये गए हैं,केवल इसीकारण इस माह मासिक पेंशन का भुगतान
रुका हुआ है। जबकि केन्द्र ने कोरोना के कारण पेंशनरों की असुविधाजनक
स्थिति को ध्यान मे रखकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की निश्चित तिथि नवम्बर
21 को एक बार दिसंबर तक और अब फरवरी22 तक बढ़ा दिया है।
इसलिए जीवन प्रमाण पत्र की अनुलब्धता के कारण मासिक पेंशन के भुगतान पर रोक
पेंशनरों के साथ घोर अन्याय है।पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र
नामदेव एवं पेंशनर फेडरेशन से जुड़े संघो के प्रांताध्यक्ष एवं अन्य
पदाधिकारी क्रमशः डा.डीपी मनहर, आरपी शर्मा, गंगा प्रसाद साहू, जेपी
मिश्रा,ओपी भट्ट, यशवंत देवान, बसंत कुमार गुप्ता,अनिल पाठक, अनूप
श्रीवास्तव, कृपा शंकर मिश्रा, लोचन पाण्डेय, शरद अग्रवाल, रतन लाल कैवर्त,
सीएल चंद्रवंशी,डा.शेषा सक्सेना, द्रोपदी यादव, उर्मिला शुक्ला, विद्या
देवी साहू आदि ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को इसे तत्काल संज्ञान पर
लेना चाहिए और इस प्रकरण की जांच कर जिम्मेदार बैंक अधिकारियों पर
कार्यवाही की मांग की है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
