Journalist खबरीलाल
रायपुर। दिल्ली में किसान आंदोलन की
तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन शुरू हो गया है। नवा रायपुर प्रभावित
सैकड़ों किसानों ने कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर डेरा डाल दिया है। उनकी मांग है
कि नया रायपुर के निर्माण में जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया
है, उनको बचा हुआ मुआवजा दिया जाए। अधिग्रहण के समय सरकार ने जो वादा किया
था, उसे पूरा किया जाए। किसानों को हर साल मिलने वाली राशि का पिछले तीन
साल से भुगतान नहीं हुआ है, उसे तत्काल किया जाए। नया रायपुर के किसानों के
समर्थन में कई सामाजिक संगठन भी धरने में शामिल हो रहे हैं।
नई
राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि
मांगों के संबंध में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भाजपा और वर्तमान कांग्रेस
सरकार के साथ अब तक 12 दौर की चर्चा हुई है और उसमें किसानों के पक्ष में
निर्णय भी लिए जा चुके हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। चंद्राकर
ने बताया कि प्रशासन धारा 144 का हवाला देकर धरने को खत्म करने का दबाव बना
रही है। रात को पुलिस अधिकारी दल-बल के साथ पहुंचे थे। लेकिन
आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो सभी को जेल में
बंद कर दीजिए। कोई किसान धरना छोड़कर नहीं जाएगा।
किसानों
के धरने में दिल्ली की तर्ज पर खाना-पीना, दूध का इंतजाम किया जा रहा है।
किसान अपने घरों से सामान लेकर पहुंच रहे हैं। तीन जनवरी को राजधानी
प्रभावित ग्रामों के हजारों किसानों व ग्रामीणों ने अपने लंबित मांगों के
लिए आंदोलन का शंखनाद किया था। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय के
सामने ही टेंट लगाकर रात-दिन का अनिश्चितकालीन धरना जारी है।
रायपुर। दिल्ली में किसान आंदोलन की
तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन शुरू हो गया है। नवा रायपुर प्रभावित
सैकड़ों किसानों ने कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर डेरा डाल दिया है। उनकी मांग है
कि नया रायपुर के निर्माण में जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया
है, उनको बचा हुआ मुआवजा दिया जाए। अधिग्रहण के समय सरकार ने जो वादा किया
था, उसे पूरा किया जाए। किसानों को हर साल मिलने वाली राशि का पिछले तीन
साल से भुगतान नहीं हुआ है, उसे तत्काल किया जाए। नया रायपुर के किसानों के
समर्थन में कई सामाजिक संगठन भी धरने में शामिल हो रहे हैं।
नई
राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि
मांगों के संबंध में छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भाजपा और वर्तमान कांग्रेस
सरकार के साथ अब तक 12 दौर की चर्चा हुई है और उसमें किसानों के पक्ष में
निर्णय भी लिए जा चुके हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। चंद्राकर
ने बताया कि प्रशासन धारा 144 का हवाला देकर धरने को खत्म करने का दबाव बना
रही है। रात को पुलिस अधिकारी दल-बल के साथ पहुंचे थे। लेकिन
आंदोलनकारियों ने कहा कि अगर नियम का उल्लंघन हो रहा है, तो सभी को जेल में
बंद कर दीजिए। कोई किसान धरना छोड़कर नहीं जाएगा।
किसानों
के धरने में दिल्ली की तर्ज पर खाना-पीना, दूध का इंतजाम किया जा रहा है।
किसान अपने घरों से सामान लेकर पहुंच रहे हैं। तीन जनवरी को राजधानी
प्रभावित ग्रामों के हजारों किसानों व ग्रामीणों ने अपने लंबित मांगों के
लिए आंदोलन का शंखनाद किया था। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय के
सामने ही टेंट लगाकर रात-दिन का अनिश्चितकालीन धरना जारी है।
