Journalist खबरीलाल
रायपुर । राज्य के श्रम विभाग को
ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। ई-गवर्नेंस के
क्षेत्र में नवाचार के लिए केंद्रीय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत
विभाग ने राज्य के श्रम विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया है। हैदराबाद के
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को आयोजित समारोह में केंद्रीय
मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत डा. जितेन्द्र सिंह से राज्य के श्रम सचिव
एलेक्स पाल मेनन व श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने यह पुरस्कार ग्रहण
किया। अफसरों ने बताया कि श्रम विभाग को ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय
पुरस्कार 2020-21 के लिए युनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लुडिंग ई-सर्विसेज
श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के साथ
दो लाख रुपये भी दिया गया है। राज्य के ई-श्रमिक सेवा में लगभग 36 लाख
श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में
देश में छत्तीगसढ़ छठवें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा
श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है।
जिससे उनको लाभ मिल रहा है।
श्रम विभाग के अधिकारियों की दी बधाई
मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डा. शिव कुमार डहरिया ने पुरस्कार के लिए
श्रमिकों और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और
शुभकामनाएं दी हैं। अफसरों ने बताया कि केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक
शिकायत विभाग हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिए केंद्र और राज्य सरकार
के विभिन्न विभागों व जिलों को पुरस्कृत करता है।
रायपुर । राज्य के श्रम विभाग को
ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। ई-गवर्नेंस के
क्षेत्र में नवाचार के लिए केंद्रीय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत
विभाग ने राज्य के श्रम विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया है। हैदराबाद के
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को आयोजित समारोह में केंद्रीय
मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत डा. जितेन्द्र सिंह से राज्य के श्रम सचिव
एलेक्स पाल मेनन व श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने यह पुरस्कार ग्रहण
किया। अफसरों ने बताया कि श्रम विभाग को ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय
पुरस्कार 2020-21 के लिए युनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लुडिंग ई-सर्विसेज
श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है। अवार्ड के साथ
दो लाख रुपये भी दिया गया है। राज्य के ई-श्रमिक सेवा में लगभग 36 लाख
श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में
देश में छत्तीगसढ़ छठवें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है।
ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा
श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभांवित किया जा रहा है।
जिससे उनको लाभ मिल रहा है।
श्रम विभाग के अधिकारियों की दी बधाई
मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डा. शिव कुमार डहरिया ने पुरस्कार के लिए
श्रमिकों और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और
शुभकामनाएं दी हैं। अफसरों ने बताया कि केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक
शिकायत विभाग हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिए केंद्र और राज्य सरकार
के विभिन्न विभागों व जिलों को पुरस्कृत करता है।
