Journalist खबरीलाल
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी काउंसलिंग
12 जनवरी से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज
(रविवार) इसकी घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा कि
रेसीडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार माननीय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउंसलिंग 12 जनवरी से
शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी
उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण
इससे
पहले नीट की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के साथ नीट यूजी और पीजी
काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दी है। अदालत ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी
को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि
काउंसलिंग 29 जुलाई को जारी सरकारी नोटिस के अनुसार आरक्षण के साथ होगी।
कोर्ट में दी गई चुनौती
सरकार
ने पिछले साल नीट-यूजी और नीट-पीजी के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27
प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी। इस
आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में कई चुनौती दी गई है। न्यायाधिश डीवाई चंद्रचूड़
और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि इस
बार की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस चिह्नित करने का मानक 2019 का ऑफिस
मेमोरेंडम होगा। प्रवेश प्रक्रिया बाधित न हो इसलिए अदालत पांडेय कमेटी की
रिपोर्ट स्वीकार करता है। जिसमें 2019 के ओएम को 2021-2022 में प्रयोग किए
जाने की बात कही गई है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी काउंसलिंग
12 जनवरी से शुरू होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज
(रविवार) इसकी घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा कि
रेसीडेंट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार माननीय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउंसलिंग 12 जनवरी से
शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी
उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण
इससे
पहले नीट की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के साथ नीट यूजी और पीजी
काउंसलिंग शुरू करने को हरी झंडी दी है। अदालत ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी
को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि
काउंसलिंग 29 जुलाई को जारी सरकारी नोटिस के अनुसार आरक्षण के साथ होगी।
कोर्ट में दी गई चुनौती
सरकार
ने पिछले साल नीट-यूजी और नीट-पीजी के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27
प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी। इस
आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में कई चुनौती दी गई है। न्यायाधिश डीवाई चंद्रचूड़
और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि इस
बार की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस चिह्नित करने का मानक 2019 का ऑफिस
मेमोरेंडम होगा। प्रवेश प्रक्रिया बाधित न हो इसलिए अदालत पांडेय कमेटी की
रिपोर्ट स्वीकार करता है। जिसमें 2019 के ओएम को 2021-2022 में प्रयोग किए
जाने की बात कही गई है।
