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NEWS RAIPUR:: छत्‍तीसगढ़ में भूमिहीन कृषक परिवारों के बहुरेंगे दिन:

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 रायपुर । छत्‍तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस
से सरकार एक और न्याय योजना शुरू करने जा रही है। इसे राजीव गांधी ग्रामीण
भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया गया है। इसमें सरकार भूमिहीन
परिवारों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। वहीं मुख्यमंत्री
ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं को
शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है।


बुधवार को
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम में चिन्हित तीन लाख 56 हजार 485
हितग्राहियों को योजना की पहली किस्त देंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की
मजबूती और गरीबों को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली सरकार की यह तीसरी न्याय
योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना राज्य में
पहले से चल रही है।


राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय
योजना के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में दो सौ करोड़ रुपये का
प्रविधान रखा है। यह योजना मुख्यमंत्री बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में
शामिल है। सीएम बघेल कहते हैं कि हमारे शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल
गांधी ने यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से
धनराशि डाली जाए, जिससे गरीब लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र
में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। बघेल के अनुसार जिस तरह से
किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह भूमिहीन कृषि
मजदूरों के लिए आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचलों में अर्थव्यवस्था को गति देने
का माध्यम बनेगी।



 रायपुर । छत्‍तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस
से सरकार एक और न्याय योजना शुरू करने जा रही है। इसे राजीव गांधी ग्रामीण
भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना नाम दिया गया है। इसमें सरकार भूमिहीन
परिवारों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी। वहीं मुख्यमंत्री
ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं को
शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है।


बुधवार को
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल कार्यक्रम में चिन्हित तीन लाख 56 हजार 485
हितग्राहियों को योजना की पहली किस्त देंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की
मजबूती और गरीबों को सीधे आर्थिक सहायता देने वाली सरकार की यह तीसरी न्याय
योजना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना राज्य में
पहले से चल रही है।


राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय
योजना के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में दो सौ करोड़ रुपये का
प्रविधान रखा है। यह योजना मुख्यमंत्री बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में
शामिल है। सीएम बघेल कहते हैं कि हमारे शीर्ष नेता सोनिया गांधी और राहुल
गांधी ने यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से
धनराशि डाली जाए, जिससे गरीब लोग आर्थिक संकट के दौर में कर्ज के दुष्चक्र
में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। बघेल के अनुसार जिस तरह से
किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया, उसी तरह भूमिहीन कृषि
मजदूरों के लिए आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचलों में अर्थव्यवस्था को गति देने
का माध्यम बनेगी।



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