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आबकारी नीति मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी से की पूछताछ:

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नई दिल्ली:  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी
नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार से बृहस्पतिवार को पूछताछ की.
अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने यहां संघीय जांच एजेंसी के समक्ष बयान
दर्ज कराया और जांचकर्ताओं ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के
प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया. ऐसा माना जा रहा है कि उनसे अदालत
के समक्ष ईडी के उन आरोपों के संबंध में पूछताछ की गयी कि दिल्ली के
मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिभव कुमार समेत कम से कम 36 आरोपियों ने
कथित घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की ‘रिश्वत' के सबूत छिपाने के लिए 170
फोन ‘‘नष्ट किए या उनका इस्तेमाल किया''.

यह भी पढ़ें

ईडी ने इस मामले में अभी तक दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं और कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है.

ईडी
ने अदालत में दिए आरोपपत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति के तहत
कथित तौर पर ली गयी 100 करोड़ रुपये की ‘‘रिश्वत'' का ‘‘इस्तेमाल'' अरविंद
केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार
अभियान में किया गया.

आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल अगस्त में रद्द
की गयी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सीबीआई) से कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहा. ईडी के धन शोधन का
मामला सीबीआई की प्राथमिकी से निकला है.


नई दिल्ली:  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी
नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार से बृहस्पतिवार को पूछताछ की.
अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने यहां संघीय जांच एजेंसी के समक्ष बयान
दर्ज कराया और जांचकर्ताओं ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के
प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया. ऐसा माना जा रहा है कि उनसे अदालत
के समक्ष ईडी के उन आरोपों के संबंध में पूछताछ की गयी कि दिल्ली के
मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिभव कुमार समेत कम से कम 36 आरोपियों ने
कथित घोटाले में हजारों करोड़ रुपये की ‘रिश्वत' के सबूत छिपाने के लिए 170
फोन ‘‘नष्ट किए या उनका इस्तेमाल किया''.

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ईडी ने इस मामले में अभी तक दो आरोपपत्र दाखिल किए हैं और कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया है.

ईडी
ने अदालत में दिए आरोपपत्र में आरोप लगाया कि दिल्ली आबकारी नीति के तहत
कथित तौर पर ली गयी 100 करोड़ रुपये की ‘‘रिश्वत'' का ‘‘इस्तेमाल'' अरविंद
केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार
अभियान में किया गया.

आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल अगस्त में रद्द
की गयी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सीबीआई) से कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहा. ईडी के धन शोधन का
मामला सीबीआई की प्राथमिकी से निकला है.


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