Journalist खबरीलाल
लोकसभा चुनाव से पहले सरकारों द्वारा ट्रांसफर और घोषणाओं का दौर बड़ी ही
तेजी से चल रहा है. कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीते 24
घंटों में देखने को मिला. जहां पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के डीए
बढ़ाने की खबर सामने आयी वहीं शाम होते-होते छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कर्मचारियों और पत्रकारों को साधने के लिए सौगातों का
पिटारा खोल दिया. सीएम विष्णु देव साय ने शुक्रवार 15 मार्च को
अधिकारी-कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के हित में पांच अहम फैसले लिये. इन फैसलों में
अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत
का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है. इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी
बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके
निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी.
ग्राम
पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन
भुगतान करने का निर्णय लिया गया है.अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि
समायोजित होगी. सीएम ने कहा कि इन निर्णयों से होली के त्यौहार में
कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे.
महंगाई
भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के
कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं
पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है.
यह
महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा. इसके महंगाई
भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46
प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी. इस निर्णय से
राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित
होंगे. इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68
करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा.
मुख्यमंत्री
ने इस मौके पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की
अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की. वहीं मुख्यमंत्री ने संवेदनशील
निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी. ग्राम पंचायत सचिव
पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे.
मुख्यमंत्री
ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में
समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय
से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा.
मुख्यमंत्री
ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में
अपनी बातें हमसे साझा की हैं. हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से
समाधान करेंगे. उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय
समिति बनाई है. समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर
शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी. इस समिति में अध्यक्ष के अलावा
प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त
सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
सदस्य सचिव होंगे.
मुख्यमंत्री
ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की
अनेक शिकायतें सामने आईं थीं. इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में
कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं. मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में
पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा.
लोकसभा चुनाव से पहले सरकारों द्वारा ट्रांसफर और घोषणाओं का दौर बड़ी ही
तेजी से चल रहा है. कुछ ऐसा ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीते 24
घंटों में देखने को मिला. जहां पहले मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के डीए
बढ़ाने की खबर सामने आयी वहीं शाम होते-होते छत्तीसगढ़ के
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कर्मचारियों और पत्रकारों को साधने के लिए सौगातों का
पिटारा खोल दिया. सीएम विष्णु देव साय ने शुक्रवार 15 मार्च को
अधिकारी-कर्मचारियों और मीडियाकर्मियों के हित में पांच अहम फैसले लिये. इन फैसलों में
अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत
का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है. इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी
बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके
निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी.
ग्राम
पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन
भुगतान करने का निर्णय लिया गया है.अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि
समायोजित होगी. सीएम ने कहा कि इन निर्णयों से होली के त्यौहार में
कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे.
महंगाई
भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के
कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं
पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है.
यह
महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा. इसके महंगाई
भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46
प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी. इस निर्णय से
राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित
होंगे. इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68
करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा.
मुख्यमंत्री
ने इस मौके पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की
अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की. वहीं मुख्यमंत्री ने संवेदनशील
निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी. ग्राम पंचायत सचिव
पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे.
मुख्यमंत्री
ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में
समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय
से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा.
मुख्यमंत्री
ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में
अपनी बातें हमसे साझा की हैं. हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से
समाधान करेंगे. उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय
समिति बनाई है. समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर
शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी. इस समिति में अध्यक्ष के अलावा
प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त
सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
सदस्य सचिव होंगे.
मुख्यमंत्री
ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की
अनेक शिकायतें सामने आईं थीं. इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में
कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं. मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में
पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा.
