Journalist खबरीलाल
Raipur - हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में ईडी दफ्तर की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों से पुलिस की जमकर झूमाझटकी हो गई। कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को कंधों पर उठा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए।
बता दें कि ये सभी हिंडनबर्ग मामले की JPC जांच और SEBI चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भी कल यानी 23 अगस्त को राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौपेंगे फिर 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
भुपेश बघेल ने कहा - #ED #IT #DRI और #CBI के अधिकारी सुन लें जिस दिन हमारी सरकार आएगी सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में समिति बनाकर सब छापों के मामलों की जांच की जाएगी। अधिकारी अपना रवैया सुधार लें। मोदी जी की सरकार बैसाखियों पर टिकी कमजोर सरकार है। अधिकारियों को इस सरकार के इशारे पर राजनीतिक कार्रवाई बंद करनी चाहिए।
मोदी की सरकार ने अडानी को धंधा दिलाने के लिए जिस तरह से सहायता दी है वह बड़ा घोटाला है। वह सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि माननीय राहुल गांधी जी की मांग के अनुसार पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा हो। और उससे पहले सेबी की प्रमुख माधबी पुरी बुच को इस्तीफ़ा देना चाहिए।
Raipur - हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में ईडी दफ्तर की ओर बढ़ रहे कांग्रेसियों से पुलिस की जमकर झूमाझटकी हो गई। कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल को कंधों पर उठा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा है कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बता दें कि ये सभी हिंडनबर्ग मामले की JPC जांच और SEBI चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भी कल यानी 23 अगस्त को राजभवन मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौपेंगे फिर 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
भुपेश बघेल ने कहा - #ED #IT #DRI और #CBI के अधिकारी सुन लें जिस दिन हमारी सरकार आएगी सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में समिति बनाकर सब छापों के मामलों की जांच की जाएगी। अधिकारी अपना रवैया सुधार लें। मोदी जी की सरकार बैसाखियों पर टिकी कमजोर सरकार है। अधिकारियों को इस सरकार के इशारे पर राजनीतिक कार्रवाई बंद करनी चाहिए।
मोदी की सरकार ने अडानी को धंधा दिलाने के लिए जिस तरह से सहायता दी है वह बड़ा घोटाला है। वह सब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि माननीय राहुल गांधी जी की मांग के अनुसार पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति द्वारा हो। और उससे पहले सेबी की प्रमुख माधबी पुरी बुच को इस्तीफ़ा देना चाहिए।
