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News (खबरीलाल न्यूज़) : कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन – परीक्षा शुल्क से अधिक ‘चैलेंज’ फीस; जांच में गलती, फिर भी नहीं लौटाएंगे पैसे:

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रायपुर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में छात्रों से परीक्षा शुल्क के मुकाबले कहीं अधिक ‘चैलेंज फीस’ वसूले जाने और जांच में गलती सिद्ध होने के बावजूद फीस वापसी न किए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने कुलसचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा।

एनएसयूआई के जिला सचिव संस्कार पांडेय ने बताया कि –
    •    छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली चैलेंज फीस परीक्षा शुल्क से भी अधिक है, जो पूरी तरह से अनुचित है।
    •    जब जांच में विश्वविद्यालय की गलती स्पष्ट हो जाती है, तब भी फीस वापसी नहीं की जाती।
    •    यह रवैया छात्रों के साथ अन्याय है और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाता है।

एनएसयूआई की प्रमुख मांगें :
    1.    चैलेंज फीस को परीक्षा शुल्क के अनुपात में वाजिब एवं युक्तिसंगत बनाया जाए।
    2.    जांच में गलती सिद्ध होने पर छात्र-छात्राओं को पूर्ण शुल्क वापसी की गारंटी दी जाए।
    3.    विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में एक स्पष्ट नियमावली जारी की जाए।

संस्कार पांडेय ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रहित में शीघ्र कदम नहीं उठाए, तो एनएसयूआई व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगी।


रायपुर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में छात्रों से परीक्षा शुल्क के मुकाबले कहीं अधिक ‘चैलेंज फीस’ वसूले जाने और जांच में गलती सिद्ध होने के बावजूद फीस वापसी न किए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने कुलसचिव महोदय को ज्ञापन सौंपा।

एनएसयूआई के जिला सचिव संस्कार पांडेय ने बताया कि –
    •    छात्र-छात्राओं से ली जाने वाली चैलेंज फीस परीक्षा शुल्क से भी अधिक है, जो पूरी तरह से अनुचित है।
    •    जब जांच में विश्वविद्यालय की गलती स्पष्ट हो जाती है, तब भी फीस वापसी नहीं की जाती।
    •    यह रवैया छात्रों के साथ अन्याय है और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाता है।

एनएसयूआई की प्रमुख मांगें :
    1.    चैलेंज फीस को परीक्षा शुल्क के अनुपात में वाजिब एवं युक्तिसंगत बनाया जाए।
    2.    जांच में गलती सिद्ध होने पर छात्र-छात्राओं को पूर्ण शुल्क वापसी की गारंटी दी जाए।
    3.    विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में एक स्पष्ट नियमावली जारी की जाए।

संस्कार पांडेय ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रहित में शीघ्र कदम नहीं उठाए, तो एनएसयूआई व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगी।


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