Journalist खबरीलाल
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला
पर राज्यों को अभी मिल रही 14 फीसद रायल्टी को दो फीसद बढ़ाने का आग्रह
किया है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ शुक्रवार
वर्चुअल में बघेल ने राज्य के हितों पर मजबूती से रखा पक्ष। रायल्टी दर को
16 फीसद करने का आग्रह करते हुए बघेल ने बेसिक सेल प्राईज हर तीन महीने में
घोषित करने की मांग की। यह बेसिक प्राईज कोल इंडिया घोषित करता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को रायल्टी से संबंधित विषय को समग्र रूप से
देखने की आवश्यकता है। कोल उत्पादक राज्यों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री
ने कोल रायल्टी की दरों में बढ़ोतरी करने और खदानों से लौह अयस्क के रन आफ
माइन्स (आरओएम) की रायल्टी दरों को नोटिफाई करने का आग्रह किया। उन्होंने
कहा कि खदानों में जानबूझकर बड़ी मात्रा में फाइंस लौह अयस्क का उत्पादन
किया जाता है। लंप (बारीक) और फाइंस की रायल्टी में बड़ा अंतर होने के कारण
राज्य सरकार को रायल्टी में बड़ी क्षति होती है। मुख्यमंत्री
ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के हिस्से की कोल ब्लाकों पर लगाई गई
अतिरिक्त लेवी की राशि 4169.86 करोड़ जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक
में प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, खनिज साधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ
कोमल सिंह परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी और संचालक
खनिज साधन जयप्रकाश मौर्य उपस्थित थे।
रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला
पर राज्यों को अभी मिल रही 14 फीसद रायल्टी को दो फीसद बढ़ाने का आग्रह
किया है। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी के साथ शुक्रवार
वर्चुअल में बघेल ने राज्य के हितों पर मजबूती से रखा पक्ष। रायल्टी दर को
16 फीसद करने का आग्रह करते हुए बघेल ने बेसिक सेल प्राईज हर तीन महीने में
घोषित करने की मांग की। यह बेसिक प्राईज कोल इंडिया घोषित करता है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को रायल्टी से संबंधित विषय को समग्र रूप से
देखने की आवश्यकता है। कोल उत्पादक राज्यों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री
ने कोल रायल्टी की दरों में बढ़ोतरी करने और खदानों से लौह अयस्क के रन आफ
माइन्स (आरओएम) की रायल्टी दरों को नोटिफाई करने का आग्रह किया। उन्होंने
कहा कि खदानों में जानबूझकर बड़ी मात्रा में फाइंस लौह अयस्क का उत्पादन
किया जाता है। लंप (बारीक) और फाइंस की रायल्टी में बड़ा अंतर होने के कारण
राज्य सरकार को रायल्टी में बड़ी क्षति होती है। मुख्यमंत्री
ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के हिस्से की कोल ब्लाकों पर लगाई गई
अतिरिक्त लेवी की राशि 4169.86 करोड़ जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक
में प्रमुख सचिव वन मनोज कुमार पिंगुआ, खनिज साधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ
कोमल सिंह परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी और संचालक
खनिज साधन जयप्रकाश मौर्य उपस्थित थे।
